जिला पंचायत राज अधिकारी नहीं करा पा रहे सामुदायिक शौचालयों में जारी शासनादेश का पालन

सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव हेतु आवंटित धन राशि का हो रहा बेजा बंदर बांट

ब्लाक हरियावां में स्वयं सहायता समूह को धनराशि न देकर एजेंसियों को दिया जा रहा भुगतान

11 सचिवों को नोटिस जारी

हरदोई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सरकार ने ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय इस आशय से बनवाए हैं कि ऐसे परिवार जो किसी कारणवश निजी मकान में व्यक्तिगत शौचालय निर्मित नहीं करवा पाए हैं जो फ्लोटिंग परिवार पापुलेशन के रूप में हैं वह ग्रामीण जनता भी इनका प्रयोग कर सकती है। महिला एवं पुरुष की अलग-अलग प्रवेश द्वार सहित शौचालय की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज अनुभाग 3, 15 जुलाई 2020 के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पंचायत शौचालयों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। सफाई कर्मी के तैनाती से लेकर सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाएगी किंतु कमोवेश प्रत्येक विकासखंड की यही हालत है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ना कराकर एजेंसियों को भुगतान देकर बंदरबांट किया जा रहा है।

विकासखंड हरियावाँ में इसी प्रकार का मामला प्रकाश में आया है जिसमें 11 सचिव ने भुगतान समूह को ना करके किसी समूह से पृथक महिला/ अन्य व्यक्ति/ अथवा एजेंसी को भुगतान कर दिया है, जिला पंचायत राज अधिकारी जारी शासनादेशों का परिपालन नहीं करा पा रहे हैं।

मालूम हो कि ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में 3 लाख रुपए या इससे भी अधिक धनराशि दी जाती है।जारी शासनादेश के अनुसार, इन शौचालयों के प्रबंधन व रखरखाव के लिए नियत राशि भी दी जाती है किंतु इन शौचालयों के रखरखाव की बहुत ही दयनीय हालत है जो कि शोपीस साबित हो रहे हैं। यह कि रखरखाव व मरम्मत के लिए सफाई कर्मी अथवा केयरटेकर स्वयं सहायता समूह का होना चाहिए, जिसे दिन में दो बार सफाई करनी चाहिए। ₹6000 मासिक देय है। मरम्मत ,बिजली, प्लंबिंग नल, टोटी मरम्मत आदि के लिए ₹500 मासिक, साफ सफाई की सामग्री झाड़ू, ब्रश, वाईपर, स्पंज, कपड़े पोंछा,बाल्टी,मग आदि के लिए 12 सौ रुपए 6 माह में एक बार दिया जाता है।निःसंक्रामक सामग्री के रूप में साबुन,वाशिंग पाउडर,एयर पुशनर,हार्पिक, मास्क, दस्ताने, एस्प्रिन के लिए ₹1000 प्रति माह, यूटिलिटी चार्जेस में पानी, बिजली, सॉलिड मैनेजमेंट हेतु ₹1000 प्रति माह, ₹300 प्रति माह मिलाकर ₹9000 मासिक देय 15वें वित्त आयोग की धनराशि से की जाती है। यह कि सफाई कर्मी की तैनाती से लेकर सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं समूह सहायता समूह द्वारा किए जाने का प्रावधान है। यदि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं है तो ग्राम पंचायत द्वारा सीधे सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करते हुए शौचालयों के रखरखाव की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के आदेश हैं। इसी आधार को लेकर विकासखंड हरियावां में भुगतान समूह को ना करके किसी समूह से पृथक महिला ,अन्य व्यक्ति या एजेंसी को कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार,खंड विकास अधिकारी ने इसके स्पष्टीकरण हेतु 11 सचिवों को नोटिस जारी किया है। हरियावां विकासखंड के सचिव अभिषेक पाल ने ग्राम पंचायत अहमदी के रामसागर को ₹27000, ग्राम पंचायत हिंगुआपुर में संगीता को, ग्राम पंचायत मुरवा में मां दुर्गा ट्रेडर्स को, ग्राम पंचायत भदेवरा में शबाना को₹27000 का भुगतान किया गया है जो समूह से नहीं हैं। इसी तरह सचिव रामबाबू ने ग्राम पंचायत बखरीया में रामनाथ को, ग्राम पंचायत दुल्हापुर में सुधा देवी, ग्राम पंचायत मझिया में आरती देवी को ₹27000 का भुगतान किया है। कुमारी नेहा चौरसिया ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत गदाईपुर में मिश्रा ट्रेडर्स ,मरई में आदित्य कुमार और सधीनावा में छोटी को ₹27000 का भुगतान किया है। सचिव सद्दाम हुसैन ने ग्राम पंचायत खिरिया में तिवारी ट्रेडर्स को,सचिव कमलेश कुशवाहा ने ग्राम पंचायत जरेली में अग्रिमा इंटरप्राइजेज और सिरसा में मां वैष्णो आर्ट्स को ₹27000 का भुगतान किया है। सचिव आशीष कुमार ने ग्राम अलियापुर में महारानी को ₹27000, सचिव आकाश कुमार ने ग्राम पंचायत बाबू पुरवा बघारी में अग्रवाल इंटरप्राइजेज को ₹27000, रहीमपुर में ज्योति को ₹27000,  टनडौर खेड़ा में राम एस एस आर जी एजेंसी को ₹27000, बाबू पूरक भगारी में उदय राज को ₹27000 भुगतान किया गया है। वहीं सचिव विजय कुमार ने ग्राम पंचायत पेंग में मां लक्ष्मी एसोसिएशन को ₹27000, सचिव अजीत कुमार ने ग्राम पंचायत कठेरिया में मां दुर्गा ट्रेडर्स, कटघिरा में गीता ट्रेडर्स, लेहना में किशोरी,रनिया मऊ में सद्गुरु सेल्स कारपोरेशन और टंडोना  में राम सागर को ₹27000 का भुगतान किया है, यही नहीं, सचिव अजय पाल ने ग्राम पंचायत कायमपुर में प्रकाश इंटरप्राइजेज और कपूरपुर लोधी में अग्रिमा इंटरप्राइजेज को ₹27000 भुगतान किया है। अभिषेक कुमार सचिव ने ग्राम पंचायत अछुआपुर में सर्वेश को और ग्राम पंचायत पैढ़ाई में शिव शक्ति आयरन स्टील को ₹27000 भुगतान किया है।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना का कहना है कि इस तरह की शिकायतें मिलने पर जांच कराई जाएगी। पंचायती राज द्वारा जारी शासनादेश का परिपालन कराया जाएगा।वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हास्यास्पद तो यह है कि जारी शासनादेश का परिपालन करवाने में जिला पंचायत राज अधिकारी अक्षम साबित हो रहे हैं और कमोबेश हर विकास खंडों में सामुदायिक शौचालय की स्थिति दयनीय होती जा रही है।किसी आमजन को इन सामुदायिक शौचालयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकास खंड हरियावां की खंड विकास अधिकारी श्रीमती रचना गुप्ता ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है जिम्मेदारों को अवगत भी करा दिया है।