दो वर्षों से अधूरा पड़ा ग्राम सचिवालय का जिला पंचायत राज अधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण

कछौना,हरदोई। प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाए। जिससे एक छत के नीचे ग्रामीणों को जन सुविधा हो सके, इसलिए प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सचिवालय बनाए जाने का प्रावधान है। विकासखंड कछौना की ग्राम सभा नारायण देव में वर्ष 2020 में ग्राम सचिवालय हेतु लाखों रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई। परंतु कार्यदाई संस्था की हीला हवाली के चलते दो वर्षों की अवधि का समय के बावजूद भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की, जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार ने बुधवार को स्थलीय निरीक्षण किया। कार्य विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। विलंब के कारण के लिए ग्राम सचिव को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। शिकायत के बाद अधिकारी हरकत में आए। निर्माण कार्य शुरू करा दिया हैं, अपर जिला पंचायत अधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया दो सप्ताह के अंदर ग्राम सचिवालय पूर्ण कराएं। विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य अधर में लटका है। जिस कारण ग्राम वासियों को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, योजना हेतु परिवार रजिस्टर की नकल, सामूहिक शादी योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, बिजली बिल, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना आदि योजनाओं की जानकारी व लाभ के लिए ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगाने को विवश हैं। जिसमें बुजुर्गजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।